वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2024-2025 मान्यवर, ● प्रस्तुत बजट का आकार 07 लाख 36 हजार 437 करोड 71 लाख रुपये (7,36,437.71 करोड़ रूपये) है। ● बजट में 24 हजार 863 करोड़ 57 लाख रुपये (24,863.57 करोड़ रूपये) की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। प्राप्तियाँ ● कुल प्राप्तियाँ 07 लाख 21 हजार 333 करोड़ 82 लाख रुपये (7,21,333.82 करोड़ रुपये) अनुमानित है। ● कुल प्राप्तियों में 06 लाख 06 हजार 802 करोड़ 40 लाख […]Read More

मान्यवर, ● विभागवार महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु आय-व्ययक में की गई व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् मैं, राजकोषीय सेवाओं का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजकोषीय सेवायें ———————— राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्द्धित कर ● राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 01 लाख 56 हजार 981 करोड़ 89 लाख रुपये (1,56,981.89 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क ● आबकारी […]Read More

पंचायती राज ● स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु 4867 करोड़ 39 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दो गुने से अधिक है। ● बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेेतु लगभग 57 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ● उत्तर प्रदेश मातृ भूमि योजना हेतु 33 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। ● ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ● शहरी और […]Read More

ग्राम्य विकास ● प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2016 में मात्र 1.40 लाख आवास स्वीकृत किये गये थे जबकि हमारी सरकार द्वारा अब तक 36 लाख 15 हजार आवास स्वीकृत किये गये हैं जिनमेें से 34 लाख 14 हजार आवास पूर्ण किये जा चुके हैं और शेष निर्माणाधीन है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 2441 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ● मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 […]Read More

नियोजन ● त्वरित आर्थिक विकास योजना हेतु 2400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ● जनपदों की स्थानीय आवश्यकताओं की तात्कालिकता को देखते हुए विभिन्न विकास कार्यों के क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति हेतु क्रिटिकल गैप्स योजना के अन्तर्गत 95 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित है। ● पूर्वांचल विकास निधि हेतु 575 करोड़ रूपये एवं बुन्देखण्ड विकास निधि हेतु 425 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।Read More