दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: पानी और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज
दिल्ली सरकार ने पानी और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस (IFC) को तर्कसंगत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। नई नीति के तहत अब यह शुल्क केवल वास्तविक जल आवश्यकता के आधार पर वसूला जाएगा। पहले पूरे प्रिमाइसेस के आधार पर चार्ज लिया जाता था, लेकिन अब इसे अधिक व्यावहारिक और उपयोग आधारित प्रणाली में बदल दिया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज केवल नए निर्माण या अतिरिक्त निर्माण पर लागू होगा। यदि किसी […]Read More






