महाराष्ट्र में ऐप आधारित बाइक सेवाओं को मिलेगी वैधता, 1 अगस्त से जारी होंगे नए परमिट; मुंबई की गड्ढेदार सड़कों पर विपक्ष का हमला

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में संचालित अनधिकृत ऐप आधारित बाइक सेवाओं को नियमित करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधानसभा में घोषणा की कि 1 अगस्त से ऐप आधारित बाइक सेवाओं के लिए नए परमिट जारी किए जाएंगे। इस संबंध में विधानसभा में विधायक दिलीप लांडे द्वारा प्रश्न उठाए जाने के बाद सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट की।

1 अगस्त से मिलेंगे नए परमिट

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि राज्यभर में करीब साढ़े तीन लाख अनधिकृत ऐप आधारित बाइक सेवाएं संचालित हो रही हैं। सरकार इन सेवाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती रही है, लेकिन तकनीकी कारणों से इनके ऐप्स पर प्रभावी कार्रवाई करना चुनौतीपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि अधिकांश प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय स्तर पर संचालित होते हैं, जिससे केवल महाराष्ट्र में कार्रवाई करना आसान नहीं था।

उन्होंने बताया कि अब सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत 1 अगस्त से ऐप आधारित बाइक सेवाओं के लिए परमिट जारी किए जाएंगे। स्थानीय निवास प्रमाणपत्र रखने वाले युवाओं को निर्धारित पात्रता, बैज और अन्य आवश्यक शर्तें पूरी करने के बाद परमिट प्रदान किए जाएंगे।

स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार

सरकार का कहना है कि इस नई नीति का उद्देश्य ऐप आधारित बाइक सेवाओं को कानूनी और नियामक दायरे में लाना है। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना और यात्रियों को अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित परिवहन सुविधा प्रदान करना भी इस पहल का हिस्सा है।

मुंबई की गड्ढेदार सड़कों पर विपक्ष का हमला

इधर, लगातार हो रही बारिश के बाद मुंबई और आसपास के इलाकों में सड़कों पर बड़े पैमाने पर गड्ढे बनने का मुद्दा भी विधानसभा में गूंजा। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘गड्ढामुक्त मुंबई’ का दावा पूरी तरह विफल साबित हुआ है।

विपक्ष का आरोप है कि सड़कों पर बने गहरे गड्ढों के कारण आम लोगों की जान खतरे में है। कई स्थानों पर सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और लोगों की मौत तक हो चुकी है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि मानसून से पहले सड़क मरम्मत और रखरखाव की तैयारियां केवल कागजों तक सीमित रहीं, जबकि भ्रष्टाचार के कारण पहली ही बारिश में सड़कें उखड़ गईं।

सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग

कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अमित देशमुख तथा एनसीपी (शरद पवार गुट) के नेता रोहित पवार ने सरकार से सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों की जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

ऐप आधारित बाइक सेवाओं को नियमित करने की सरकार की पहल और दूसरी ओर मुंबई की बदहाल सड़कों को लेकर जारी राजनीतिक घमासान, दोनों ही मुद्दे फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति और प्रशासनिक चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं।