मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा, गेहूं खरीद कोटा 78 से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन

डॉ. मोहन यादव के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का कोटा 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। यह कदम राज्य में बढ़े हुए गेहूं उत्पादन को देखते हुए उठाया गया है।

राज्य सरकार के अनुसार, यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और खरीद प्रक्रिया को सुचारु बनाने में मदद करेगा। अब गेहूं की खरीद चरणबद्ध तरीके से की जाएगी—पहले छोटे किसानों से, फिर मध्यम और बाद में बड़े किसानों से खरीद सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसानों के परिश्रम का सम्मान है और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का भी धन्यवाद किया।

राज्य सरकार का कहना है कि किसान कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके तहत फसल बीमा योजना, सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराना और आपदा प्रभावित किसानों को त्वरित राहत जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।

केंद्र और राज्य सरकार का दावा है कि इन संयुक्त प्रयासों से किसानों की आय बढ़ रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। सरकार का मानना है कि यह निर्णय न केवल मौजूदा सीजन के लिए राहत देगा, बल्कि कृषि क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास में भी मदद करेगा।