इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गयी है। जिसमें उम्मीदवार ‘ईकाउंसिलिंग.इन’ या विवि की वेबसाइट ‘एएलएलडीयूएनआईवी.एसी.इन’ पर पीजी प्रवेश 2023 पर क्लिक कर पीजीएटी रोल नंबर को यूजर आईडी और जन्म तिथि को पासवर्ड के रूप में उपयोग कर लॉग इन कर ऑनलाइन कांउसिलिंग में भाग ले सकेंगे। इविवि के प्रवेश निदेशक प्रो. जयंत कुमार पति ने बताया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी पाठ्यक्रमों के […]Read More
योजनाओं को ईमानदारी से पात्रों तक पहुंचाए : जिलाधिकारी
आंगनवाड़ी कार्यकत्री से मुख्य सेविका पद पर प्रतिचयन उपरांत नियुक्ति आदेश वितरण समारोह का आयोजन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बुधवार को विकास भवन सभागार में किया गया। समारोह में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को मुख्य सेविका पद के लिए नियुक्ति आदेश वितरित किया गया। इसमें उषा देवी, सोमवती, पुष्पा देवी व विनीता पांडे को जिलाधिकारी व अध्यक्ष नगर पालिका द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉ चंद्रभूषण ने नियुक्ति पत्र की बधाई देते हुए […]Read More
यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में आपस में जुड़ी एक साल की दो बच्चियों को सर्जरी के माध्यम से सफलतापूर्वक अलग किया गया है। आपस में पेट और छाती से जुड़े जुड़वां बच्चों को सर्जरी कर अलग करने में एम्स के डाक्टरों ने सफलता पाई है। एम्स के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. मीनू वाजपेयी के नेतृत्व में करीब तीन दर्जन डाक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की टीम ने पिछले महीने यह सफल सर्जरी […]Read More
जिले में मानसून बारिश के बाद जलभराव होने के कारण डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू के साथ-साथ मलेरिया व वायरल का खतरा भी बन गया है। बुधवार तक डेंगू के 15 केस मिल चुके हैं। विभाग द्वारा जिले के अंदर लारवा पाए जाने पर 1870 लोगों को नोटिस दिए गए हैं। रेवाड़ी जिला में एक जुलाई को मानसून ने दस्तक दी थी। पांच जुलाई को जिले में डेंगू का पहला केस […]Read More
पूर्व सीएम ने जलभराव क्षेत्रों का किया दौरा, सरकार पर
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जलभराव को लेकर जो स्थिति बनी है, उसके लिए गठबंधन सरकार जिम्मेदार हैं। सरकार ने समय पर कोई प्रबंध नहीं किए और कहीं भी सरकार गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। यह स्थिति है कि किसान आने वाली फसल भी नहीं हो पाएगा, सरकार को तुरंत किसानों के लिए प्रति 40 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए तथा बाढ़ से हुए अन्य नुकसान […]Read More






