• May 31, 2026
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एक्साइज केस में केजरीवाल की नई चाल: जज से अलग

दिल्ली के चर्चित एक्साइज मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुनवाई कर रहीं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ रीक्यूजल (मामले से अलग होने) की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने अदालत में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया है। हितों के टकराव का आरोप आम आदमी पार्टी के मुताबिक, केजरीवाल ने अपने हलफनामे में जस्टिस शर्मा के परिवार से जुड़े संभावित ‘कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट’ का मुद्दा उठाया है। आरोप है […]Read More

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AAP सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर ED की छापेमारी,

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को छापेमारी की। हाल ही में उन्हें राघव चड्ढा की जगह राज्यसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर बनाया गया था। कई ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई सूत्रों के मुताबिक, ईडी की टीम ने गुरुग्राम और पंजाब में करीब 8 से 9 ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें अशोक मित्तल और उनके बेटे से जुड़े स्थान शामिल हैं। यह कार्रवाई […]Read More

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परिसीमन पर स्टालिन की आपात बैठक, केंद्र को चेतावनी—दक्षिण के

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन को लेकर अपनी पार्टी के सांसदों की आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में तमिलनाडु पर संभावित प्रभावों, खासकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संसदीय सीटों के पुनर्वितरण में निष्पक्षता जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। लोकसभा सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के तहत परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। इसके साथ ही लोकसभा की कुल सीटों […]Read More

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पवन खेड़ा केस: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ असम सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें खेड़ा को राहत दी गई थी। सुनवाई के दौरान क्या हुआ मामले की सुनवाई के दौरान असम सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि कथित अपराध असम में हुआ और एफआईआर भी वहीं दर्ज है, ऐसे में तेलंगाना हाई […]Read More

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महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन पर संसद में टकराव के आसार,

गुरुवार से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल से तीन दिनों के लिए यह विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें महिला आरक्षण के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की तैयारी है। सरकार का लक्ष्य है कि 2029 से महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाए। हालांकि, यह विधेयक 2023 में ही कानून […]Read More