यूपी पंचायत चुनाव का रास्ता साफ? योगी सरकार ने गठित किया समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की सरकार ने राज्य में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग (Dedicated Backward Class Commission) का गठन कर दिया है। माना जा रहा है कि इस कदम के बाद पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। सरकार ने आयोग के गठन के साथ उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी है।

सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, Ram Autar Singh को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राम औतार सिंह की नियुक्ति छह महीने के लिए की गई है। हाल ही में योगी कैबिनेट ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी थी।

आयोग में किन लोगों को मिली जिम्मेदारी?

आयोग में कई प्रशासनिक और न्यायिक अनुभव वाले अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। रिटायर्ड अपर जिला न्यायाधीश बृजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा को सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके अलावा रिटायर्ड IAS अधिकारी डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह को भी आयोग में शामिल किया गया है।

क्या काम करेगा आयोग?

योगी सरकार द्वारा गठित यह आयोग पंचायत स्तर पर पिछड़े वर्ग की सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी का अध्ययन करेगा। आयोग अलग-अलग जिलों में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या, उनके प्रतिनिधित्व और मौजूदा आरक्षण व्यवस्था का आकलन करेगा।

इसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा, जिसके आधार पर पंचायत चुनावों में आरक्षण की नई रूपरेखा तय की जाएगी। हालांकि, सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण की सीमा मौजूदा 27 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

रिपोर्ट के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया होगी तेज

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आगामी पंचायत चुनाव से पहले सरकार का बड़ा सामाजिक और राजनीतिक कदम माना जा रहा है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसके बाद चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा।