यूपी में ईंधन कालाबाजारी पर सख्ती, 23 हजार से ज्यादा छापेमारी; 238 एफआईआर दर्ज
Yogi Adityanath के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कालाबाजारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। 12 मार्च 2026 से अब तक पूरे प्रदेश में 23,250 स्थानों पर छापेमारी की गई है।
इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 238 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें 27 मामले एलपीजी वितरकों और 211 अन्य आरोपियों के खिलाफ हैं। साथ ही 22 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है, जबकि 249 लोगों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की गई है।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। Uttar Pradesh में 12,888 पेट्रोल पंप संचालित हैं, जिनके जरिए प्रतिदिन हजारों किलोलीटर ईंधन की बिक्री हो रही है। वर्तमान में राज्य में 92,000 किलोलीटर पेट्रोल और 1.22 लाख किलोलीटर डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।
सरकार ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों से बचें और घबराकर ईंधन का अनावश्यक भंडारण न करें।
एलपीजी आपूर्ति को लेकर भी सरकार सक्रिय है। प्रदेश की 4,107 गैस एजेंसियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है और पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार करते हुए घरेलू उपभोक्ताओं को पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन देने की प्रक्रिया तेज की गई है। अब तक राज्य में 15.94 लाख पीएनजी कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।
औद्योगिक और व्यावसायिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी की 70 प्रतिशत तक सशर्त आपूर्ति की अनुमति दी है। इसमें होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और स्टील, ऑटोमोबाइल व टेक्सटाइल जैसे श्रम-आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है।
स्थिति की निरंतर निगरानी के लिए खाद्य आयुक्त कार्यालय सहित सभी जिलों में 24 घंटे संचालित कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। साथ ही अधिकारियों को फील्ड में लगातार निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
