चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लखनऊ ने उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित ‘एआई हायर एजुकेशन समिट 2025’ की मेजबानी की। जिसका शीर्षक ‘क्लासरूम से क्लाउड तक: एआई भविष्य की अगुवाई’ था। इस अवसर पर तकनीकी विशेषज्ञों और प्रबुद्धजनों ने वैश्विक स्तर पर बढ़ते एआई के महत्व और उसमें योगदान देती भारत सरकार की नीतियों पर मंथन किया। इस समिट का उद्देश्य एआई विशेषज्ञों और प्रबुद्धजनों को एक मंच प्रदान करना था, जो एआई द्वारा भविष्य में जनित […]Read More
उत्तर प्रदेश शासन ने गुरुवार देर रात प्रदेश के कई जिलों के जिलाधिकारियों के तबादले कर दिए। इस तबादले में 31 आईएएस अफसरों के नाम शामिल है l इस फेरबदल में राजधानी लखनऊ, नोएडा और बुलंदशहर, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, प्रतापगढ़, बिजनौर, कानपुर, बागपत, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, बाराबंकी समेत कई महत्वपूर्ण जिलों के डीएम बदले गए हैं। जिसमें लखनऊ जिलाधिकारी विशाख जी को बनाया गया है। वही लखनऊ DM रहे सूर्यपाल गंगवार को एक अहम जिम्मेदारी दी […]Read More
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहमानखेड़ा इलाके में बाघ की दहशत बरकरार है।वन विभाग की लाख कोशिशों के बाद भी बाघ पकड़ से दूर है। बाघ की दहशत से लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है तो वहीं बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग लगातार जाल बिछा रहा है,लेकिन बाघ चकमा देकर अपना ठिकाना बदल रहा है। बाघ की दहशत से ग्रामीणों ने […]Read More
लखनऊ: कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय के संरक्षण में, नवांकुर फाउंडेशन छात्र नवप्रवर्तकों को सशक्त बनाने, प्रभावशाली उपक्रमों को आकार देने और उद्यमिता के भविष्य को प्रज्वलित करने के लिए तत्पर है। राष्ट्रीय स्टार्टअप सप्ताह के अवसर पर, लखनऊ विश्वविद्यालय के नवांकुर फाउंडेशन – इनक्यूबेशन सेल ने दो महत्वपूर्ण पहलों का अनावरण किया है: आरंभ: इंटर्नशिप प्रोग्राम, उड़ान: कोहोर्ट प्रोग्राम 1.0 (आइडिया पिचिंग इवेंट)। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, स्टार्टअप को सशक्त […]Read More
लखनऊ : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज़ आलम ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा पूजा स्थल अधिनियम पर जवाब दाख़िल नहीं करने की निंदा की है। शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पिछले महीने 12 दिसंबर को सुप्रीम ने इस क़ानून से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार हफ़्ते में अपना पक्ष दाख़िल करने का समय दिया था, […]Read More
