योगी कैबिनेट की अहम बैठक: 30 प्रस्तावों को मंजूरी, लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे और रोजगार मिशन पर मुहर
बुंदेलखंड औद्योगिक विकास: बीडा की नई नियमावली को मंजूरी दी गई, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन: श्रम विभाग के प्रस्ताव के तहत ‘उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन’ के गठन को मंजूरी मिली। इसके तहत एक साल में 25,000-30,000 युवाओं को विदेश और एक लाख युवाओं को प्रदेश के निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने का लक्ष्य है।
महिलाओं के लिए अवसर: 29 खतरनाक उद्योगों में महिलाओं को काम करने की अनुमति दी गई, जिससे महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
गांधी आश्रम से खरीद: 11 प्रकार के सामानों की गांधी आश्रम और हस्तशिल्प निगम से खरीद की अनिवार्यता को तीन साल के लिए बढ़ाया गया।
शिक्षक भर्ती में बदलाव: राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य और आचार्य पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू अनिवार्य होगा, जिसमें इंटरव्यू के लिए लगभग 20 अंक निर्धारित होंगे।
जेपीएनआईसी का संचालन: जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) के संचालन और रखरखाव का जिम्मा लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपा गया। पूर्व समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई संचालन सोसाइटी को भंग कर दिया गया।
मेगा परियोजनाओं को प्रोत्साहन: मेगा परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी दी गई।
