हिमाचल में कांग्रेस विधायकों के विदेशी दौरों पर गरमाई सियासत
हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। प्रदेश में इस बार का सीजन आम सालों के मुकाबले कई वजहों से अलग रहा। एक तरफ सरकार ने पहली बार प्रदेश में सेब वजन के हिसाब से बचने का नियम लागू किया तो दूसरी ओर बरसात में हुई भारी आपदा ने भी प्रदेश के सेब सीजन को प्रभावित किया। वहीं इस दौरान सियासत भी जारी रही और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा।
बीते दिनों सेब को लेकर प्रदेश सरकार के टूर पर भी विपक्ष ने सरकार पर बागबानों के पैसे से घूमने का आरोप लगाया था जिस पर अब पर अब बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने जवाब दिया है।
जगत सिंह नेगी ने कहा कि विपक्ष के पास तथ्य नहीं है और वे तथ्यहीन बात कर रहे हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार का ब्राजील का कोई टूर नहीं है। उन्होंने कहा कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम के तहत प्रदेश से बाहरी देशों के दो टूर होने थे। जिसमें पहले फेज में बागवानी विभाग के फील्ड अधिकारी बाहरी देशों में जाने थे और दूसरे फेज में बागवानों का टूर होना था. लेकिन अभी तक अधिकारी भी नहीं जा पाए हैं ऐसे में ब्राज़ील टूर की बात पूरी तरह से तथ्यहीन है।
वहीं सेब सीजन को लेकर बागवानी मंत्री ने कहा कि इस बार प्रदेश सरकार ने पहली बार प्रदेश में वजन के हिसाब से सेब बचने का नियम लागू किया और इसे फल मंडियों में सख्ती से लागू भी किया। उन्होंने कहा कि इसके चलते सेब और नाशपाती की फसलों में बागवानों को अच्छी अच्छे दाम मिल सके। उन्होंने कहा हालांकि सीजन इस साल देरी से शुरू हुआ है ऐसे में अभी कुछ प्रतिशत और सेब बाजार में आना बाकी है।
जगत सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस की जातिगत जनगणना की मांग को लेकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जाति आधार पर देश को बांटने का आरोप लगाया तो जगत सिंह ने पलटवार किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि 9 वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार है और देश को बांटने का सवाल तो भाजपा से पूछा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह चुनाव के समय पर अक्सर भाजपा देश में जाती, हिंदू- मुस्लिम पर सवाल खड़ी करती है और संविधान बदलने की बात करती है।
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश में घोषित इमरजेंसी जैसी स्थिति बन गई है। संविधान को इतना खतरा इससे पहले किसी सरकार में नहीं हुआमन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता भी छीन ली गई है जो कोई सरकार से सवाल पूछता है उसे नजरबंद किया जा रहा है जो नागरिक सवाल पूछता है उसे पर ईडी सीबीआई से कार्रवाई कराई जाती है।
