चुनाव आयोग ने रायथु बंधु योजना के तहत वित्तीय सहायता वितरित करने की अनुमति वापस ली
चुनाव आयोग ने सोमवार को तेलंगाना सरकार को रायथु बंधु योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता वितरित करने की अनुमति वापस ले ली है। इससे पहले चुनाव आयोग ने तेलंगाना सरकार को 28 नवंबर से पहले योजना के तहत वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए हरी झंडी दे दी थी। इस योजना के तहत सहायता अक्टूबर और नवंबर माह में वितरित की जाती है। चुनाव आयोग के नए फैसले से भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की चुनावी लाभ लेने की योजना को झटका लगा है।
बीआरएस नेता और तेलंगाना सरकार में मंत्री टी. हरीश राव ने मतदान से पहले रायथु बंधु योजना के वितरण के संबंध में एक बयान दिया था। राव पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी के स्टार प्रचारक भी है। आयोग का मानना है कि उनका बयान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के प्रावधानों का उल्लंघन है।
आचार संहिता के उल्लंघन के इस मामले को देखते हुए आयोग ने फैसला लिया है कि रायथु बंधु योजना के तहत रबी सीजन की किस्त के वितरण के लिए 25 नवंबर के अपने पत्र के माध्यम से दी गई अनुमति तुरंत वापस ले ली है और अब रायथु बंधु योजना के तहत वित्तीय सहायता का वितरण नहीं किया जाएगा।
