कोलकाता : पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कोलकाता में आयोजित पार्टी की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आगामी चुनावों की आहट के बीच ममता बनर्जी ने मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया को लेकर बेहद गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। […]Read More
पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर: हुमायूं कबीर ने
पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगाल की सियासी बिसात पर सोमवार का दिन एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कद्दावर और विवादित नेता रहे हुमायूं कबीर ने आखिरकार अपनी नई राजनीतिक पारी का आगाज कर दिया है। मुर्शिदाबाद के भरतपुर से निलंबित विधायक कबीर ने अपनी नई पार्टी ‘जनता उन्नयन पार्टी’ की घोषणा कर दी है, जिसने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को विशेष रूप से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में गर्मा दिया है। […]Read More
पश्चिम बंगाल: खराब मौसम के कारण पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर
कोलकाता/तहेरपुर: पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित जनसभा में प्रकृति ने विघ्न डाल दिया। घने कोहरे और बेहद कम दृश्यता (Low Visibility) के कारण प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर तहेरपुर हेलीपैड पर लैंड नहीं कर सका। सुरक्षा मानकों और तकनीकी चुनौतियों को देखते हुए पायलट ने हेलीकॉप्टर को वापस कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारने का फैसला किया। हालांकि, इस भौगोलिक बाधा के बावजूद प्रधानमंत्री […]Read More
‘कैश फॉर क्वेरी’ मामले में महुआ मोइत्रा को बड़ी राहत,
नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) की वरिष्ठ नेता और मुखर सांसद महुआ मोइत्रा के लिए कानूनी मोर्चे पर एक बड़ी जीत की खबर आई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘पैसे लेकर सवाल पूछने’ (Cash for Query) के मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल करने की लोकपाल की मंजूरी को रद्द कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद मोइत्रा ने राहत की सांस ली है, क्योंकि इस आदेश से सीबीआई […]Read More
पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई,
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को लेकर एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। आयोग ने 2026 की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से 58 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं। ये सभी नाम वर्ष 2025 की मतदाता सूची में शामिल थे, लेकिन अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) 2026 के तहत इन्हें हटाया गया है। मंगलवार सुबह चुनाव आयोग ने उन […]Read More






