जयपुर, 10 जुलाई राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत आगामी 13 जुलाई को लगा रहा है। राज्य प्राधिकरण के विशेष सचिव पी.एल. सैनी ने बताया कि लोक अदालत में निस्तारण के लिए राजीनामा योग्य फौजदारी, दीवानी और राजस्व आदि सभी प्रकरणों को सम्मिलित किया गया है।Read More
हिमाचल उपचुनाव : अपरान्ह 3 बजे तक 59 प्रतिशत मतदान
शिमला, 10 जुलाई हिमाचल प्रदेश के देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान सुचारू व शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। तीनों निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ जो शाम 6 बजे तक चलेगा। राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार तीनों हलकों में अपरान्ह 3 बजे तक 59 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया जा चुका है। नालागढ़ में सबसे अधिक 63.7 प्रतिशत, हमीरपुर में 56.96 प्रतिशत और देहरा में […]Read More
ममता के खिलाफ दाखिल राज्यपाल की मानहानि याचिका पर होगी
कोलकाता, 10 जुलाई। राज्यपाल डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ दाखिल मानहानि मामले पर सुनवाई होगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को यह स्पष्ट कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दायर किए गए मानहानि के मुकदमे में अंतरिम आदेश की खातिर दाखिल किए गए राज्यपाल के आवेदन पर सोमवार को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने बुधवार को कहा कि इस मामले में […]Read More
ट्रायल कोर्ट से केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली
नई दिल्ली, 10 जुलाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। हाई कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 15 जुलाई निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान बुधवार को ईडी ने केजरीवाल की ओर से दाखिल जवाब के उत्तर में जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की थी। ईडी […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की प्राथमिकी के खिलाफ बंगाल सरकार
नई दिल्ली, 10 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मामलों में सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका को सुनवाई योग्य माना है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र ने कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका अनुच्छेद 131 के तहत सुनवाई योग्य नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर आगे सुनवाई करेगी। […]Read More






