आई.टी. एवं इलेक्ट्राॅनिक्स ● उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021 के अन्तर्गत 03 अत्याधुनिक निजी डाटा सेन्टर पाक्र्स विकसित करने तथा राज्य में 250 मेगावाॅट डाटा सेन्टर उद्योग का विकास किये जाने का लक्ष्य था। ● नीति को अधिक युक्तिसंगत बनाते हुये 08 डेटा सेन्टर स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें प्रदेश में 30,000 करोड़ रूपये के अनुमानित निवेश से 900 मेगावाॅट क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। ● उत्तर प्रदेश […]Read More

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ● प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से ‘‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’’ प्रारम्भ किया जा रहा है जिसके लिये 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ● मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना जो 2023 से संचालित है में अधिकतम 5 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता सूक्ष्म उद्यमियों को दिये जाने […]Read More

खाद्य एवं रसद ● रबी विपणन वर्ष 2023-24 हेतु भारत सरकार द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू0 2125 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया। प्रदेश में 54,684 कृषकों से 2.20 लाख मीट्रिक टन गेहूँ क्रय किया गया, जिसके सापेक्ष कृषकों के बैंक खातों में लगभग 466 करोड 35 लाख रूपये का सीधे भुगतान किया गया। ● खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य काॅमन श्रेणी हेतु […]Read More

मत्स्य ● प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाये जाने के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक संचालित है। ● प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत एक्वा पार्क के निर्माण की नयी योजना हेतु 190 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ● प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत पुरूष एवं महिला लाभार्थियों को आच्छादित किये जाने हेतु कुल 310 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहकारिता ● वर्ष 2023-2024 […]Read More

दुग्ध विकास ● दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 106 करोड़ 95 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ● नन्द बाबा दुग्ध मिशन योजना हेतु 74 करोड़ 21 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। ● उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाईयों को प्रोत्साहन स्वीकृत किये जाने हेतु 25 करोड़ रूपये […]Read More