श्रम ● संत रविदास शिक्षा सहायता योजना एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को एकीकृत करते हुये नयी योजना ‘‘संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना’’ कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2023 तक 1,86,270 छात्र छात्राओं को लाभ हुआ तथा लगभग 58 करोड़ 46 लाख रूपये की धनराशि व्यय की गई। ● कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक की कुल 02 बालिकाओं को स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रूपये तथा […]Read More

महिला एवं बाल विकास ● प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 1,89,796 आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से 06 माह से 06 वर्ष आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के सर्वांगीण विकास की योजनाओं का संचालन कराया जा रहा है। ● प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग 2 करोड़ 6 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। ● हाॅट कुक्ड मील योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु […]Read More

न्याय ● जनपद प्रयागराज में निर्माणाधीन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ● प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालयों की स्थापना हेतु 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ● पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु 700 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ● अधिवक्ता कल्याण निधि को 200 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रूपये किये जाने का निर्णय लिया गया है। ● उत्तर प्रदेश अधिवक्ता […]Read More

अल्पसंख्यक कल्याण ● वर्ष 2022-2023 से मल्टी सेक्टोरल डेवलमेन्ट कार्यक्रम प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है। कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के सृजन पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। ● वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 204 परियोजनाओं को पूर्ण कराते हुये जनोपयोगी बनाया गया। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में पूर्ण परियोजना इकाईयों में 07 राजकीय पाॅलीटेक्निक, 04 आई0टी0आई0, 12 राजकीय इण्टर कालेज, 25 प्राईमरी स्कूल, 10 अपर प्राइमरी स्कूल, 09 […]Read More

समाज कल्याण ● वृद्धावस्था पेंशन हेतु 7377 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ● पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिलाओं के भरण पोषण अनुदान हेतु 4073 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ● अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 1862 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ● मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की पुत्रियों हेतु 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था […]Read More