• June 27, 2026
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PoK लेने का मौका था, प्रचार में लगे पीएम मोदी;

बंगाल विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सशस्त्र बलों की प्रशंसा वाले प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आतंकवादियों को सबक सिखाने की जरूरत थी, हम सशस्त्र बलों की बहादुरी को सलाम करते हैं। पहलगाम हमले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि यह आतंकी हमला केंद्र की लापरवाही का नतीजा है। बीजेपी हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी का भी राजनीतीकरण करने में जुटी है। विदेश नीति […]Read More

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सामाजिक भेदभाव का नया जरिया इंटरनेट, खाई और हो रही

देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई ने कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में इंटरनेट समाज को विभाजन की ओर ले जा रहा है। उन्होंने ‘न्याय वितरण प्रणाली में टेक्नोलॉजी की दोहरी भूमिका’ पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के दौर में इंटरनेट सामाजिक भेदभाव का एक नया उपकरण बन गया है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, उपकरणों और डिजिटल साक्षरता तक समाज के सभी वर्गों की असमान […]Read More

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पाकिस्तान में चल रहा है खुला खेल, हजारों आतंकी ले

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चेताया है कि आतंकवादी हमलों से अगर उकसाया गया तो भारत अबकी बार पाकिस्तान में घुसकर हमला करेगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले जैसी जघन्य घटनाओं के मामले में आतंकवादी संगठनों और उनके नेताओं के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के एक महीने बाद यूरोप की यात्रा पर गए जयशंकर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ‘हजारों’ आतंकवादियों को ‘खुले में’ […]Read More

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इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया ऐसा कमला, चीन भी हो

सीमा विवाद और पाकिस्तान के हिमायती होने के चलते भारत के साथ चीन के संबंध तनावपूर्ण ही बने रहते हैं। हालांकि भारतीय तटरक्षक बलों की सतर्कता और मदद की भावना से चीन भी प्रभावित है। केरल के तट के पास सिंगापुर के एक शिप एमवी वैन हाई 503 में विस्फोट और आग लगने के बाद भारतीय तटरक्षक बलों ने तुरंत अपने शिप का काम पर लगा दिया और आग पर काबू पा लिया गया। इस […]Read More

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पहली बार मनरेगा में खर्च की सीमा तय, केंद्र सरकार

देशभर के ग्रामीण इलाकों में श्रमिकों को रोजगार की गारंटी देने वाली महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) पर पहली बार केंद्र सरकार ने खर्च सीमा की पाबंदी लगाई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में मनरेगा के तहत होने वाले खर्च को कुल वार्षिक आवंटन का 60 फीसदी तक सीमित कर दिया है। अब तक इस योजना में खर्च की कोई सीमा तय नहीं […]Read More