राजस्व वसूली बढ़ाने के साथ विभागों से सम्बन्धित लम्बित वादों का निस्तारण करें : जिलाधिकारी
जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने रविवार को कलेक्ट्रेट स्थित राइफल क्लब सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड व राजस्व वादों के निस्तारण को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अधिक संख्या में लम्बित वादों पर नाराजगी जताई।
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड तथा राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को आगाह किया कि अपनी कार्य शैली में सुधार लाएं। न्यायालयों में अधिक संख्या में लंबित वादों के तत्काल निस्तारण पर जोर दिया। उन्होंने लम्बित आरसी की वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और विभिन्न विभागों से सम्बन्धित वादों के लम्बित होने के कारण वारणसी जिले की खराब रैंकिंग पर सुधार लाने के लिए कड़े निर्देश दिए। समय सीमा के बाद भी साल्वेंसी सर्टिफिकेट (राजस्व) के 129 आवेदन लम्बित पाये गये। धारा 24 के 05 वर्ष से अधिक अवधि के लम्बित 11 वाद हैं। निर्विवाद उत्तराधिकार में लम्बित 706 आवेदन इसी प्रकार नामान्तरण (धारा 34), कुर्रा बंटवारा धारा(116), धारा 80, एंटी भू-माफिया, अधिवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जीएसटी, संपत्ति नामान्तरण व अन्य में लम्बित वादों को तत्काल निस्तारण कराने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम प्रोटोकॉल, एडीएम प्रशासन, एडीएम सिटी, एडीएम वित्त, सीआरओ आदि भी मौजूद रहे।
