नोएडा में छात्र की NSA हिरासत का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी यूपी सरकार
नोएडा में छात्र की NSA हिरासत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है, जिसमें नोएडा के एक छात्र को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लेने के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दी।
हाईकोर्ट ने NSA हिरासत का आदेश किया था रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में छात्र की NSA के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नोएडा की तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम के हिरासत आदेश को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने छात्र को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह रकम संबंधित अधिकारी के वेतन से वसूल की जाए।
DM की कार्रवाई पर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी
हाईकोर्ट ने मामले में जिला प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हिरासत का आदेश उचित तरीके से विचार किए बिना जारी किया गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यूपी सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है।
छात्र को प्रदर्शन में शामिल होने पर भेजा गया था नोटिस
मामला ग्रेटर नोएडा के एक छात्र को प्रदर्शन में शामिल होने के संबंध में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से भी जुड़ा है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस नोटिस पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई से रोक चुका है, तो फिर ऐसा नोटिस किस आधार पर जारी किया गया?
नोटिस DM ने नहीं, कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने जारी किया
इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि मीडिया में इस नोटिस को लेकर नोएडा DM से सवाल किए जा रहे हैं, जबकि नोटिस जिला मजिस्ट्रेट ने नहीं बल्कि ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने जारी किया था।
अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें छात्र की NSA हिरासत को रद्द किया गया था। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली कार्रवाई पर नजर रहेगी।
