महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला, 6 डिवीजन का दौरा करेगी हाईलेवल टास्क फोर्स

मुंबई: महाराष्ट्र में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी, विश्वसनीय और उम्मीदवार-केंद्रित बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 4 सितंबर 2026 के सरकारी आदेश के तहत एक हाईलेवल टास्क फोर्स का गठन किया है।

यह टास्क फोर्स राज्य की मौजूदा भर्ती परीक्षा प्रणाली का व्यापक अध्ययन करेगी और उसमें जरूरी सुधारों को लेकर सरकार को सुझाव देगी। इसके लिए टास्क फोर्स महाराष्ट्र के सभी 6 डिवीजन का दौरा करेगी।

छात्रों और अभ्यर्थियों से सीधे होगी बातचीत

टास्क फोर्स अपने दौरे के दौरान छात्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षण संस्थानों और अन्य संबंधित लोगों से सीधे बातचीत करेगी।

इस दौरान परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं, उम्मीदवारों की चिंताओं और उनके सुझावों को दर्ज किया जाएगा। लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सिफारिशें तैयार की जाएंगी।

डिवीजनवार टास्क फोर्स का शेड्यूल

इन ईमेल पर भेज सकते हैं सुझाव

अभ्यर्थी और अन्य संबंधित लोग अपने सुझाव, शिकायतें और फीडबैक संबंधित डिवीजन के लिए जारी ईमेल पते पर भेज सकते हैं।

• पुणे: pune-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in
• नागपुर: nagpur-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in
• अमरावती: amravati-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in
• छत्रपति संभाजीनगर: csn-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in
• कोंकण: konkan-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in
• नासिक: nashik-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

दौरे में शामिल होने की प्रक्रिया और अन्य जरूरी जानकारी संबंधित डिवीजनल कमिश्नर कार्यालय की ओर से अलग से जारी की जाएगी।

पेपर लीक और परीक्षा गड़बड़ियों पर फोकस

टास्क फोर्स की सिफारिशों का मुख्य उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकना, परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है।

इसके अलावा परीक्षा व्यवस्था को उम्मीदवारों के लिए ज्यादा भरोसेमंद और सुविधाजनक बनाने पर भी जोर दिया जाएगा।

CM फडणवीस पहले ही जता चुके हैं सख्त रुख

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं को लेकर सख्त रुख अपना चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं पर बनाए गए कड़े कानून के बाद महाराष्ट्र में भी इसे लागू करने के निर्देश दिए गए थे।

अब नई टास्क फोर्स के जरिए सरकार भर्ती परीक्षा प्रणाली की जमीनी स्थिति को समझकर उसमें जरूरी बदलाव और सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।