नई दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय मोर्चे पर एक उत्साहजनक खबर सामने आई है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) के संग्रह में शानदार मजबूती देखी जा रही है। आयकर विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल से 17 दिसंबर के बीच शुद्ध प्रत्यक्ष कर वसूली में 8 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया है। इस वृद्धि के साथ ही शुद्ध कर संग्रह का आंकड़ा 17.04 लाख करोड़ […]Read More
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नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी किफायती विमानन सेवा प्रदाता इंडिगो (IndiGo) के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर उड़ानों के रद्द होने और परिचालन में आई गंभीर गड़बड़ियों के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। शुक्रवार को नियामक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि इंडिगो के खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच जारी है और चार […]Read More
टोल प्लाजा के झंझट से मिलेगी मुक्ति: 2026 तक पूरे
नई दिल्ली: भारत के नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले करोड़ों वाहन चालकों के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश की टोल प्रणाली को लेकर एक भविष्यवादी विजन साझा किया है। गडकरी के अनुसार, वर्ष 2026 के अंत तक भारत में मौजूदा टोल नाकों का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा और इसकी जगह ‘मल्टी-लेन फ्री फ्लो’ (MLFF) सिस्टम ले लेगा। इस […]Read More
मुंबई: क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ, आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 की उलटी गिनती शुरू हो गई है। इस वैश्विक टूर्नामेंट के शुरू होने में अब दो महीने से भी कम का समय बचा है। विश्व विजेता भारत अपने खिताब के बचाव के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी कड़ी में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की सीनियर पुरुष चयन समिति शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। इस बैठक के […]Read More
मनरेगा का अंत या सुधार? राहुल गांधी का केंद्र पर
नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर लाए गए नए विधेयक ‘विकसित भारत जी राम जी’ को लेकर देश की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस कदम को ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था और गरीबों के अधिकारों पर सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया है। राहुल गांधी का आरोप है कि मोदी सरकार ने दो दशक पुराने एक मजबूत अधिकार […]Read More






