नई दिल्ली, 27 फरवरी 2026: 2026 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने सोशल मीडिया को अपना प्रमुख हथियार बनाया है। पार्टी ने असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए अलग-अलग रणनीतियां फाइनल कर ली हैं, जिसमें AI-जनरेटेड वीडियो, एनीमेशन, ग्राफिक्स और डेटा-ड्रिवन कैंपेनिंग पर जोर दिया जाएगा। विपक्ष शासित राज्यों (पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल) में सरकार की विफलताओं को तथ्यों के साथ उजागर किया जाएगा, जबकि NDA शासित असम और पुडुचेरी में उपलब्धियों […]Read More
लखनऊ/सिंगापुर, 27 फरवरी 2026: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के दौरान एक दिल छू लेने वाला पल देखने को मिला। 23 फरवरी को कम्युनिटी इंटरेक्शन इवेंट में एक छोटी बच्ची ने CM योगी का हाथ से बनाया स्केच लेकर पहुंची। जैसे ही मुख्यमंत्री ने स्केच देखा, उन्होंने तुरंत बच्ची को स्टेज पर बुलाया, उसके साथ फोटो खिंचवाई और स्केच पर अपना ऑटोग्राफ भी दे दिया। इस प्यारे पल में बच्ची की […]Read More
नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार (27 फरवरी 2026) को दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विजय नायर सहित कुल 23 आरोपियों को सभी आरोपों से बरी (discharged/acquitted) कर दिया। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई आरोप साबित करने में पूरी तरह असफल रही। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले में कोई व्यापक साजिश (overarching conspiracy) […]Read More
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर राज्य सरकार और चुनाव आयोग (ECI) के बीच चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कड़ा संदेश दिया। राज्य सरकार ने ECI द्वारा न्यायिक अधिकारियों के लिए जारी किए गए प्रशिक्षण मॉड्यूल पर आपत्ति जताई, जिसे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में उठाया। सिब्बल ने दलील दी कि ECI ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों […]Read More
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली से पहले राज्य के लाखों कर्मचारियों, संविदाकर्मियों, आउटसोर्सिंग और सफाईकर्मियों को बड़ी खुशखबरी दी है। योगी सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि फरवरी महीने का वेतन होली से पहले हर हाल में जारी किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह फैसला राज्य के करीब 17-18 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को त्योहार मनाने में आर्थिक सुविधा प्रदान करेगा। […]Read More