• June 19, 2026
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उत्तर प्रदेश बजट 2026-27: 9.12 लाख करोड़ का ऐतिहासिक पिटारा,

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना अब तक का सबसे विशाल बजट पेश कर दिया है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधान सभा में 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत करते हुए इसे प्रदेश के सर्वांगीण विकास का रोडमैप बताया। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बजट के आकार में 12 प्रतिशत की भारी वृद्धि की गई है, जो राज्य की […]Read More

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान: ‘कयामत का इंतजार छोड़

बाराबंकी/लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बाराबंकी जिले के दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कड़ा संदेश दिया है। दुल्हदेपुर स्थित बाबा हरिशंकर दास की कुटी पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग देश में अशांति फैलाने या किसी विशेष दिन के आने का सपना देख रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान अब बदल चुका है। उन्होंने […]Read More

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आवाज की टोन से खुलेगा मानसिक सेहत का राज: एम्स

नई दिल्ली: चिकित्सा विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो आने वाले समय में अवसाद यानी डिप्रेशन की पहचान और उपचार की दिशा बदल सकती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक क्रांतिकारी अध्ययन के बाद यह दावा किया है कि अब किसी व्यक्ति की आवाज सुनकर ही यह पता लगाया जा सकता है कि वह अवसाद से जूझ रहा […]Read More

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लोकसभा में बजट पर बरसे अखिलेश यादव: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने न केवल वित्तीय प्रावधानों पर सवाल उठाए, बल्कि हाल ही में अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते (Trade Deal) को लेकर सरकार की मंशा पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार जिसे ‘ऐतिहासिक डील’ बता रही […]Read More

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एआई के दुरुपयोग पर मोदी सरकार का बड़ा प्रहार: सोशल

नई दिल्ली: सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल क्रांति के इस दौर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के बढ़ते खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक निर्णायक कदम उठाया है। मंगलवार को भारत सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट मध्यवर्तियों (Intermediaries) के लिए एक व्यापक और सख्त एडवाइजरी जारी की है। इस नए आदेश के तहत अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व में ट्विटर) और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे […]Read More