बस्तर के दूरस्थ गांवों को सड़क से जोड़ने की पहल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने PMGSY-IV में विशेष प्रावधान की मांग की

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर बस्तर संभाग के दूरस्थ और दुर्गम गांवों तक सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) में विशेष प्रावधान किए जाने का आग्रह किया।

बैठक में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह भी उपस्थित रहे।

ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति से कराया अवगत

बैठक के दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा ने बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास, आधारभूत ढांचे के विस्तार और राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी केंद्रीय मंत्री को दी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर के अनेक गांव घने जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में स्थित हैं, जिसके कारण आज भी कई बस्तियां सड़क सुविधा से वंचित हैं।

बस्तर के लिए विशेष क्लस्टर व्यवस्था की मांग

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) के तहत केवल 500 मीटर की परिधि में स्थित बसाहटों को एक क्लस्टर माना जाता है। इस व्यवस्था के कारण बस्तर के कई छोटे और दूरस्थ गांव योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि अरुणाचल प्रदेश की तर्ज पर बस्तर में भी 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित बसाहटों को एक क्लस्टर मानने की विशेष अनुमति दी जाए, ताकि अधिक से अधिक गांवों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जा सके।

“बस्तर विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा”

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर अब नक्सलवाद के कठिन दौर से निकलकर तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में बेहतर सड़क संपर्क क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम साबित होगा।

उन्होंने कहा कि सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि विकास, सुरक्षा और समृद्धि की मजबूत आधारशिला हैं। इसलिए बस्तर की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी जानी चाहिए।

शिवराज सिंह चौहान ने दिया सकारात्मक आश्वासन

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को गंभीरता से सुना और इस पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिलाया।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बस्तर जैसे दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है तथा राज्य सरकार के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों की सराहना

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जीरामजी योजना के तहत मुक्तिधाम और शौचालय निर्माण जैसे कार्य प्रभावी ढंग से किए जा रहे हैं।

इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य में प्रतिदिन लगभग 1,500 आवासों का निर्माण एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी।