दिल्ली आबकारी नीति केस: हाई कोर्ट ने एमिकस क्यूरी नियुक्त किया, केजरीवाल-सिसोदिया की गैरहाजिरी पर सख्त रुख
दिल्ली हाई कोर्ट में आबकारी नीति से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान बड़ा निर्णय सामने आया है। Delhi High Court ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जुड़े इस मामले में अदालत की सहायता के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का फैसला लिया है।
यह निर्णय उस समय लिया गया, जब मामले के प्रमुख पक्षकार Arvind Kejriwal, Manish Sisodia और Durgesh Pathak सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। जस्टिस Swarn Kanta Sharma की पीठ ने इस गैरहाजिरी को गंभीरता से लेते हुए यह आदेश पारित किया।
दरअसल, Central Bureau of Investigation ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें इन नेताओं को आरोपमुक्त किया गया था। हाई कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एमिकस क्यूरी की नियुक्ति को आवश्यक बताया।
इसके साथ ही अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए तीनों नेताओं के जवाब दाखिल करने के अधिकार को समाप्त कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि अब कोई जवाब दाखिल किया जाता है, तो उसे रिकॉर्ड पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को तय की गई है, जिसमें आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़ा यह मामला लंबे समय से चर्चा में है और इसमें Aam Aadmi Party के कई नेताओं के नाम जुड़े हुए हैं।
