पश्चिमी यूपी के इस जिले में हाईकोर्ट की बेंच, कानून मंत्री मेघवाल बोले, पीएम मोदी से जल्द चर्चा
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश के 10 स्थानों पर हाईकोर्ट की बेंच बनाने पर विचार हो रहा है, जिनमें आगरा का नाम भी शामिल है। आगरा के हक को वंचित नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री से जल्द चर्चा कर सार्थक पहल की जाएगी। मंगलवार को सांसद राज कुमार चाहर एवं आगरा बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुभाष बाबू परमार के संयुक्त नेतृत्व में वकीलों का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री से उनके नई दिल्ली आवास पर मिला। जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट का हवाला देने पर मंत्री ने आश्वासन दिया।
सांसद राज कुमार चाहर ने कहा कि आगरा में बेंच बनने से दो दर्जन जिलों को लाभ होगा। सस्ता व सुलभ न्याय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अधिवक्ताओं ने आयोग की रिपोर्ट की प्रति और ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय मंत्री ने एसपी सिंह बघेल के फोन आने का भी जिक्र किया। सांसद नवीन जैन व शिव मंगल सिंह तोमर के समर्थन पत्र भी सौंपे गए। अधिवक्ताओं और मंत्री के बीच लगभग आधा घंटे चर्चा हुई। इसमें आगरा में हाईकोर्ट बेंच स्थापना की आवश्यकता को बिंदुवार रखा गया। गौरतलब है कि पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट की बेंच खोलने की लंबे समय से मांग हो रही है।
आगरा बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुभाष बाबू परमार ने बताया कि कानून मंत्री ने भरोसा दिलाया कि आगरा में बेंच बनाने पर तेजी से विचार चल रहा है। आगरा खाली हाथ नहीं रहेगा। प्रतिनिधिमंडल में आगरा बार के सचिव विनोद कुमार शुक्ला, डॉ. अरविंद मिश्रा, अरुण सोलंकी, दुर्गविजय सिंह भैया, देवेन्द्र सिंह धाकरे, बृजराज सिंह परमार, मनीष सिंह, शैलेंद्र रावत, हेमेंद्र शर्मा, सर्वेश कुलश्रेष्ठ, डॉ. अजीत कुमार सिंह, अनूप शर्मा, महेंद्र गोयल, मुकेश शर्मा, वीरेंद्र फौजदार, अधर शर्मा, नरेंद्र शर्मा, आलोक मुदगल, गिरीश पाठक, राजीव सोनी, भारत सिंह, अजय चौधरी, अर्जुन सिंह, जितेंद्र सिंह, नरेश कुमार, ह्रदेश यादव, सत्येंद्र यादव, आनंद शर्मा, कर्मवीर सिकरवार, अमित गौतम, आविद खान आदि अधिवक्ता शामिल थे।
