विद्युत कम्पनियों को सार्वजनिक रोशनी के बकाया बिलों का होगा भुगतान

सार्वजनिक रोशनी के लिए नगरीय निकायों के बकाया बिलों का भुगतान विद्युत कम्पनियों को किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भुगतान के लिए 256.28 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह राशि जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम के निजी निक्षेप खातों में हस्तांतरित की जाएगी।

गहलोत की इस स्वीकृति से सार्वजनिक रोशनी (एलईडी प्रोजेक्ट) के नगरीय निकायों के बकाया बिलों का भुगतान होगा। स्वीकृति के अनुसार, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 146.47 करोड़ रुपए, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 26.12 करोड़ रुपए एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 83.69 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी।