बिजनेस डेस्क: देश में एक बार फिर से दो दशक पुराने नेशनल पेंशन सिस्टम के रिव्यू के लिए कमेटी बनाई गई है। इसका उद्देश्य सरकार और कर्मचारियों के बीच पेंशन विवाद को खत्म करना और उच्च योगदान के साथ रिटायरमेंट पर अधिक लाभ देना है।

सरकार की ओर से बनाई गई इस कमेटी का वित्त सचिव टीवी सोमनाथन नेतृत्व कर रहे हैं। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि पैनल ओपीएस की तरह ही कर्मचारियों को एक फिक्स पेंशन देने की सिफारिश कर सकता है, लेकिन नॉन-कंट्रीब्यूटरी सिस्टम वापस नहीं लिया जाएगा।

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OPS की बढ़ रही मांग…

आपको बता दें कि देश में ऐसे समय में NPS लागू किया गया हैं जब अब पूरे देश में तेजी से OPS की मांग बढ़ गयी हैं | ओपीएस के तहत कर्मचारी की आखिरी सैलरी का 50 प्रतिशत हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है। 2004 से पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों को ओपीएस का फायदा मिलता है। ओल्ड पेंशन स्कीम की खासियत है कि इसमें आपको पेंशन की गांरटी मिलती है।

गौरतलब हैं कि केंद्र सरकार ने 2004 में इस योजना को लागू किया गया था | इसमें एकत्रित हुए हुए कुल फंड का 60 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी के द्वारा रिटारमेंट पर निकाला जा सकता है। वहीं, 40 प्रतिशत हिस्से को एन्युटी में निवेश कर दिया जाता है |

इन राज्यों में लागू हुई OPS …..

बता दें कि पिछले कुछ समय से देश में ऑप्स की मांग बढ़ रही थी जिसके चलते कई राज्यों में में OPS लागू कर दिया गया हैं | देश में जहाँ भी कांग्रेस की सरकार हैं वहीँ OPS को मंजूरी दे दी गयी हैं |