उत्तर प्रदेश बजट 2026-27: 9.12 लाख करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट, शिक्षा-स्वास्थ्य से इंफ्रा तक बड़े प्रावधान
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9,12,696.35 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश किया, जो प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत इस बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 12.2-12.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। बजट में पूंजीगत व्यय 19.5 प्रतिशत रखा गया है, जबकि राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत पर सीमित किया गया है (2030-31 तक लागू)।सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और MSME जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया है। यहां प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बजट प्रावधानों की सूची दी गई है:
कानून व्यवस्था और सुरक्षा
- पुलिस भवन, आवास, अग्निशमन आदि सुदृढ़ीकरण के लिए हजारों करोड़ का प्रावधान।
- प्रमुख: 1,374 करोड़ (अनावासीय) और 1,243 करोड़ (आवासीय)।
स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा
- चिकित्सा शिक्षा: 14,997 करोड़ रुपये।
- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण: 37,956 करोड़ रुपये (15% वृद्धि)।
- आयुष विभाग: 2,867 करोड़ रुपये।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन: 8,641 करोड़ रुपये।
- आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन: 2,000 करोड़ रुपये।
इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास
- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास: 27,103 करोड़ रुपये (13% वृद्धि)।
- मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण योजना: 5,000 करोड़ रुपये।
- अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन: 2,000 करोड़ रुपये।
- FDI एवं फॉर्च्यून-500 निवेश प्रोत्साहन नीति: 1,000 करोड़ रुपये।
- सड़क एवं सेतु निर्माण: 34,468 करोड़ रुपये।
- सिंचाई एवं जल संसाधन: 18,290 करोड़ रुपये (30% वृद्धि)।
युवा सशक्तिकरण और कौशल विकास
- स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना (टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण): 2,374 करोड़ रुपये।
MSME और उद्यमिता
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME): 3,822 करोड़ रुपये (19% वृद्धि)।
- सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एवं इंडस्ट्रियल जोन: 575 करोड़ रुपये।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान: 1,000 करोड़ रुपये।
अन्य प्रमुख क्षेत्र
- हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग: 5,041 करोड़ रुपये (पांच गुना वृद्धि)।
- पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना: 4,423 करोड़ रुपये।
- आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स: 2,059 करोड़ रुपये (76% वृद्धि)।
- एआई मिशन (उत्तर प्रदेश): 225 करोड़ रुपये।
- उच्च शिक्षा: मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण (रानी लक्ष्मीबाई योजना) के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान।
यह बजट योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है, जिसमें आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, रोजगार सृजन (10 लाख लक्ष्य), महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर मजबूत जोर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान होगा।
