भाजपा की सरकार बनने पर बढ़ेगा विकास का स्कोर, राज्य को मिलेगी जीतः नरेन्द्र मोदी
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को राजस्थान के तारानगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार आने पर प्रदेश में विकास का स्कोर बढ़ेगा और राज्य को जीत मिलेगी।
भाजपा नेता ने क्रिकेट का उदाहरण देते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे को ‘रनआउट’ करने में लगे हुए हैं। वहीं कुछ नेता गलत बयानबाजी कर खुद को ‘हिटविकेट’ कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के चलते यहां ‘मैच फिक्सिंग’ हो रही है। जब टीम ही ऐसी है तो क्या रन बनेंगे और क्या काम होगा। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सरकार में आती है तो विकास का स्कोर बढ़ेगा और राजस्थान जीतेगा।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में गुंडागर्दी और दंगे बढ़े हैं तथा प्रदेश महिलाओं और दलितों के साथ अत्याचार में अग्रणी बन गया है। इनके एक नेता प्रदेश को मर्दों का प्रदेश बताकर यहां के शूरवीरों का अपमान कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सरकार ने ऐसे नेता को मंत्री पद से हटाना तो क्या दोबारा टिकट भी दे दिया है। राज्य में पेपर लीक के चलते युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है।
प्रधानमंत्री ने वादा किया कि भाजपा की सरकार आने पर प्रदेश में किसानों को पीएम सम्मान निधि के तहत मिलने वाली रोशनी दोगुनी कर दी जाएगी। किसानों को साल में 12 हजार रुपये मिलेगा। उन्होंने इस बात का विशेष उल्लेख किया कि किसानों के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है और यूरिया की कीमत पर सब्सिडी दे रही है जिससे 3 हजार का यूरिया 300 रुपये से भी कम दाम में मिल रहा है।
उन्होंने ‘हर घर नल से जल’ योजना का भी उल्लेख किया और कहा कि 2014 से पहले 100 में से केवल 13 या 14 परिवारों तक नल से जल पहुंचता था। अब 100 में से करीब 70 परिवारों और कई जगह तो सत प्रतिशत परिवारों तक नल से जल पहुंच रहा है। वहीं कांग्रेस सरकार इसमें भी भ्रष्टाचार कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण योजना को 5 साल बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी वादा किया कि सरकार बनने पर राज्य में लोगों को पेट्रोल और डीजल की कीमत में राहत मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह दिवाली में सफाई जरूरत होती है इस तरह से कांग्रेस को भी राजस्थान से साफ करने का समय है। यहां देवी-देवताओं की शोभा यात्राओं को रोका जाता है जबकि पीएफआई संगठनों की रैलियों को खुली छूट दी जाती है।
