किसानों को एग्री स्टैक योजना के तहत विभिन्न सुविधाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए उप्र सरकार ने स्टीयरिंग कमेटी तथा राज्य, जनपद और तहसील स्तर पर क्रियान्वयन समिति का गठन किया है। यह कमेटियां किसानों को किफायती ऋण, विशेष सलाह आदि की सुविधा प्रदान करेगी। उप्र शासन के कृषि अनुभाग पांच द्वारा दिये गये आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार के मार्ग निर्देशिका के अनुरूप एग्रीस्टैक योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण […]Read More