भारतीय रेलवे (Indian Railways) की खानपान सेवाओं में केवल हलाल मीट (Halal Meat) परोसे जाने की शिकायत ने एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC – National Human Rights Commission) ने हस्तक्षेप किया है। शिकायतकर्ता ने गंभीर आरोप लगाया है कि केवल एक विशेष तरीके से तैयार किया गया मांस परोसने से हिंदू, सिख और अनुसूचित जाति के लोगों के मानवाधिकारों (Human Rights) का हनन होता […]Read More
SIR याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: चुनाव आयोग से 1
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और बिहार जैसे राज्यों में चल रहे SIR (Systematic Identification and Registration) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक महत्वपूर्ण संयुक्त सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की बेंच ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए, भारत के चुनाव आयोग (Election Commission) को 1 दिसंबर, 2025 तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का सख्त आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान पश्चिम […]Read More
संविधान दिवस 2025: PM मोदी का आह्वान, ‘कर्तव्यों का पालन’
भारत ने 26 नवंबर, 2025 को संविधान दिवस (Constitution Day) अत्यंत उत्साह और संवैधानिक भावना के साथ मनाया। इस अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों को सशक्त संवैधानिक कर्तव्यों के पालन के लिए प्रेरित किया, जिसे उन्होंने राष्ट्र और समाज की प्रगति का आधार बताया। अपने एक विशेष संदेश और पत्र के माध्यम से, PM मोदी ने भारतीय लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने पर ज़ोर दिया और विशेष रूप से शिक्षण संस्थानों […]Read More
OP Rajbhar की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पियूष मिश्रा ने
समाजवादियों का मस्जिद प्रेम तो सिर्फ़ हिन्दू भावनाओं को आहत करने का हथियार है… लखनऊ- “9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से #RAM_MANDIR के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया! आज 25 नवम्बर 2025 अयोध्या एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण का साक्षी बना। विवाह पंचमी के पावन अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पूर्ण निर्माण का प्रतीक बने ध्वजारोहण (धर्म […]Read More
चंडीगढ़ पर सस्पेंस खत्म? गृह मंत्रालय का ऐलान जो पंजाब-हरियाणा
25 नवंबर 2025, नई दिल्ली: चंडीगढ़, वो शहर जो पंजाब और हरियाणा का साझा दिल है। आखिरकार केंद्र सरकार ने खोला राज़ – शीत सत्र में कोई बड़ा बदलाव नहीं। लेकिन अटकलों का तूफान क्यों उठा? संविधान संशोधन बिल की चुपके से लिस्टिंग, आर्टिकल 240 का नाम, पंजाब में हंगामा। क्या ये सिर्फ प्रशासनिक सुधार था, या राज्यों के अधिकारों पर डाका? राजनीतिक दलों ने चेतावनी दी, सोशल मीडिया गरमाया। गृह मंत्रालय ने कहा – […]Read More






