कृषि विभाग से न्यायालय ने मांगा जबाब मा. उच्च न्यायालय ने कृषि विभाग से दो हफ्ते के भीतर जबाब मांगा है।बताते चलें कि कृषि विभाग में वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से किसान कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा था। जिसमें कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को विभिन्न योजनाओं के अनुदान की धनराशि को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी […]Read More