दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के बाद से लगातार यमुना नदी की सफाई पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नए प्लान बनाए हैं। पिछले महीने हुई बैठक के विवरण में बताया गया है कि योजना में यमुना के प्रवाह को बनाए रखने, सीवेज प्रबंधन, ठोस सीवेज मैनेजमेंट, पानी का रेगुलेशन और अतिक्रमण हटाकर बाढ़ के मैदान की बहाली पर जोर दिया गया […]Read More
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दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध को हटाने का फैसला लिया गया है, जिसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने लागू किया था। यह नियम 1 जुलाई 2025 से शुरू हुआ था, लेकिन जनता और विपक्ष की नाराजगी के बाद दिल्ली सरकार ने इसे वापस ले लिया। परिवहन मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM के सामने इस नियम की खामियों को उजागर किया, जिसके […]Read More
बिहार विधानसभा चुनाव: AAP अकेले लड़ेगी सभी 243 सीटों पर,
पटना, 3 जुलाई 2025: बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि AAP बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव […]Read More
दिल्ली में झुग्गी तोड़ने को लेकर सियासी घमासान: केजरीवाल पर
दिल्ली में झुग्गियों को हटाए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जंतर-मंतर पर बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। केजरीवाल ने इस कार्रवाई को गरीबों के खिलाफ साजिश बताया। हालांकि, कांग्रेस ने उनके इस प्रदर्शन को “घड़ियाली आंसू” बताते हुए तीखा हमला बोला है। दिल्ली […]Read More
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: कर्मचारियों की भर्ती और प्रमोशन
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए कर्मचारियों की सीधी भर्ती और प्रमोशन में आरक्षण की औपचारिक नीति लागू कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 24 जून 2025 को जारी एक सर्कुलर में इस फैसले की जानकारी दी गई, जो 23 जून 2025 से प्रभावी हो चुकी है। यह नीति सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ के लिए लागू होगी, जिसमें रजिस्ट्रार, वरिष्ठ निजी सहायक, सहायक लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट […]Read More






