राजस्थान के शहरों में दिवाली से पहले होंगे जरूरी काम, CM भजनलाल ने दिया 100 दिन का रोडमैप
जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शहरी स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित मेयरों, अध्यक्षों और प्रमुखों को शहरों में नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए 100 दिन का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली से पहले शहरों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़े जरूरी कामों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।
मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद के दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सफाई, सड़क, बिजली, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, नालियों, रंग-रोगन और सौंदर्यीकरण से जुड़े काम एक महीने के भीतर पूरे किए जाएं।
कचरा, जलभराव और अतिक्रमण पर विशेष फोकस
सीएम भजनलाल शर्मा ने शहरी निकायों को कचरा संग्रहण और निस्तारण, जलभराव, पार्कों की स्थिति, आवारा पशुओं और अतिक्रमण जैसी स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष ध्यान देने को कहा।
उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपने क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण करने और अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने को कहा, ताकि विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित हो सके।
पूरे शहर को ध्यान में रखकर बनेगी विकास योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों, सीवरेज और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों की योजना केवल वार्ड स्तर पर नहीं, बल्कि पूरे शहर को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। उन्होंने चरणबद्ध तरीके से विकास योजनाएं तैयार करने पर जोर दिया, जिससे शहरों का समग्र और व्यवस्थित विकास किया जा सके।
शहरी निकायों की आय बढ़ाने पर जोर
बैठक में मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने और उनके राजस्व में बढ़ोतरी के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर जोर दिया।
शहरी क्षेत्रों में 125 दिन का रोजगार
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार पात्र लोगों को शहरी क्षेत्रों में 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा प्रदेश के 188 शहरी स्थानीय निकायों में मुफ्त डी-स्लजिंग सुविधा के साथ एफएसटीपी की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।
बैठक में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, महापौर और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं, अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया।
