लोकसभा सीटें 816 करने और 33% महिला आरक्षण का प्रस्ताव ला सकती है सरकार
नई दिल्ली: केंद्र सरकार जल्द ही लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने को लेकर बड़ा कदम उठा सकती है। सूत्रों के अनुसार, सरकार Lok Sabha की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव तैयार कर रही है, जिसमें करीब 33% यानी 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं।
मौजूदा सत्र में आ सकता है संशोधन विधेयक
जानकारी के मुताबिक, इस प्रस्ताव को कानूनी रूप देने के लिए सरकार संसद के मौजूदा सत्र में नया संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। इस मुद्दे पर विपक्ष भी सक्रिय है। कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge ने विपक्षी सांसदों के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा की है। वहीं, एनडीए नेताओं की बैठक में भी इस प्रस्ताव का रोडमैप तय किए जाने की संभावना है।
2011 जनगणना के आधार पर परिसीमन
सीटों के इस संभावित विस्तार के लिए 2011 Census of India के आंकड़ों को आधार बनाकर परिसीमन (Delimitation) किया जा सकता है। इसके तहत देशभर में सीटों का पुनर्वितरण किया जाएगा।
राज्यों में सीटों का संभावित बदलाव
प्रस्तावित योजना के अनुसार, कई राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है:
- उत्तर प्रदेश: 80 → 120
- बिहार: 40 → 60
- पश्चिम बंगाल: 42 → 63
- तमिलनाडु: 39 → 59
- महाराष्ट्र: 48 → 72
- कर्नाटक: 28 → 42
- केरल: 20 → 30
- आंध्र प्रदेश: 25 → 38
- गुजरात: 26 → 39
- राजस्थान: 25 → 38
- दिल्ली: 7 → 11
- ओडिशा: 21 → 32
- झारखंड: 14 → 21
अनुपातिक आधार पर होगा विस्तार
पहले दक्षिण भारत के कुछ राज्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि इससे उत्तर भारत के राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकता है। हालांकि, अब सरकार अनुपातिक आधार पर सभी राज्यों की सीटें बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखा जा सके।
अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह देश की संसदीय संरचना में एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है।
