मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम मिशन के तहत 75,000 युवाओं को सहायता
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Nitin Kumar
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मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ‘मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान’ के तहत राज्य के 75,000 बेरोजगार युवाओं को चेक वितरित किए। उन्होंने बताया कि इन युवाओं को पहली किस्त जारी कर दी गई है। लखीमपुर और धेमाजी में इस मिशन के सफल क्रियान्वयन से सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी हुई है।
यह अभियान असम के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपना उद्यम शुरू कर सकें।
लखीमपुर में नया स्टेडियम का उद्घाटन, खेल सुविधाओं का विस्तारदौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने लखीमपुर में एक आधुनिक स्टेडियम का उद्घाटन किया। उन्होंने घोषणा की कि स्टेडियम में स्विमिंग पूल सहित कई नई खेल परियोजनाएं जल्द शुरू की जाएंगी। इससे स्थानीय खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और युवा खेलों की ओर आकर्षित होंगे।
असम में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन:
8वां वेतन आयोग गठितएक अन्य महत्वपूर्ण विकास में, असम सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए 8वां असम वेतन आयोग, 2026 गठित किया है। वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष चंद्र दास करेंगे। आयोग में कुल 8 सदस्य होंगे (अध्यक्ष सहित)। आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीने के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।
पिछला वेतन संशोधन 1 अप्रैल 2016 से लागू हुआ था, जो 7वें असम ‘पे एंड प्रोडक्टिविटी’ वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित था।
सरकार ने स्पष्ट किया कि आयोग वित्तीय स्थिरता मजबूत करने, सेवा वितरण में सुधार, प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने और परिणाम-आधारित प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वेतन संशोधन के साथ मानव संसाधन प्रबंधन, प्रौद्योगिकी अपनाने और श्रमबल युक्तिसंगत बनाने में ढांचागत सुधारों पर भी ध्यान दिया जाएगा।
आयोग के दायरे से बाहर रहने वाले पद:
- अखिल भारतीय सेवा (AIS) के अधिकारी
- UGC/AICTE या तकनीकी वेतनमान वाले शैक्षणिक संस्थानों के पद
- शेट्टी कमीशन या अन्य राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों पर वेतन पाने वाले न्यायिक अधिकारी
आयोग राज्य सरकार के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन की भी जांच करेगा, विशेष रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में उतार-चढ़ाव, महंगाई राहत, पेंशन संशोधन और वित्तीय स्थिरता के मुद्दों पर उचित सिफारिशें देगा।ये कदम असम सरकार की युवा सशक्तिकरण, खेल विकास और सरकारी कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
