गैर मान्यता वाले स्कूल गरीब बच्चों को आरटीई की सुविधा से कर रहे वंचित : विकास तिवारी
कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता विकास तिवारी ने लोक आयोग में अपर संचालक डीपीआई, जेडी शिक्षा संभाग दुर्ग और डीओ रायपुर के खिलाफ लिखित शिकायत की है। उन्होंने शिकायत में कहा है कि राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में गैर मान्यता वाले स्कूल को गली-कूचे के किराये के मकानों में खोलकर छात्र-छात्राओं के मौलिक अधिकार, बाल संरक्षण के अधिकारों की खुले तौर पर अवहेलना की जा रही है।
विकास तिवारी ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी रायपुर के गली कूचों में किराये के घरों में संचालित गैर मान्यता वाले स्कूल संचालित हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के आला अधिकारी और जिला शिक्षा कार्यालय के कर्मचारी स्कूल समूहों के साथ मिली भगत और साठगांठ के कारण राजधानी रायपुर के हजारों जरूरतमंद और गरीब छात्र-छात्राओं को आरटीई की सुविधा से वंचित रखा जा रहा है।
विकास तिवारी ने बताया कि लगातार प्रदेश के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल समूह के द्वारा गली-कूचों में संचालित गैर मान्यता वाले स्कूलों की लिखित सबूत के साथ की गयी है। शिकायत को संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर और जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करते हुए उन गैर मान्यता वाले स्कूलों के संरक्षक के रूप में खड़े रहने का कार्य किया जा रहा है। गैर मान्यता वाले स्कूलों में फीस नियामक के नियमों की अवहेलना करते हुए पालकों से मोटा पैसा वसूला जाता है जो कि अवैध वसूली की श्रेणी में आता है।
विकास तिवारी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। भाजपा सरकार नहीं चाहती कि गरीब और जरूरतमंद बच्चे बड़े प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क शिक्षा प्राप्त करें। लोक आयोग से उक्त शिक्षा विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गयी है।
