Tripura Assembly Election : त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र, जानें क्या – क्या किए वादे?

नेशनल डेस्क : त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अगरतला में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया हैं. इस कार्यक्रम में उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री माणिक साहा मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे जेपी नड्डा ने उदयपुर स्थित गोमती में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की.

जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी कर सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि, ”संकल्प पत्र की चर्चा के साथ ही मैं इसके महत्व की भी चर्चा करता हूं. दूसरी पार्टी घोषणा पत्र लाती है तो उसे उनकी पार्टी के लोग ही महत्व नहीं देते लेकिन BJP कोई प्रतिबद्धता देती है तो उसे लोग समझते हैं, देश के लोग इंतजार करते हैं कि BJP का संकल्प पत्र क्या होगा. उन्होंने कहा कि 70 साल में कभी आपने सुना था कि नेता अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है, लेकिन जब भाजपा का नेता सामने आता है तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है और आगे का रोडमैप बताता है।”

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आज जारी किये गये घोषणा पत्र में प्रदेश में दुबारा सरकार आने पर वादा किया है कि, आदिवासी क्षेत्रों के लिए अधिक स्वायत्तता, किसानों की आर्थिक सहायता और रबर आधारित उद्योग के विशिष्ट-विनिर्माण क्षेत्रों में वृद्धि करेगी. राज्य में 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि, ”धार्मिक गुरु अनुकुल चंद्र के नाम पर सभी के लिए पांच रुपये की भोजन योजना शुरू करने के साथ ही अगरतला में एक क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान की स्थापना भी की जाएगी. हम त्रिपुरा को ‘डीटीएच’ – विकास (डिवेलपमेंट), परिवर्तन (ट्रांसफॉर्मेशन) और सद्भाव (हार्मनी) के रास्ते पर ले जाएंगे।”

घोषणा-पत्र के मुताबिक, प्रत्येक बालिका को 50,000 रुपये का बालिका समृद्धि बांड दिया जाएगा, जबकि आदिवासी भाषा ‘कोकबोरोक’ को सीबीएसई और आईसीएसई पाठ्यक्रम में विषय के रूप में शामिल किया जाएगा. नड्डा ने कहा कि, ”हम रबर और बांस पर आधारित उद्योग-विशिष्ट विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करेंगे. 6,000 रुपये की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा 2,000 रुपये और प्रदान किए जाएंगे. अगर भाजपा सत्ता में वापस आती है, तो आदिवासी क्षेत्रों के लिए विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों सहित अधिक स्वायत्तता दी जाएगी.”