धामी सरकार का ये पैंतरा भी काम न आया, उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर जारी रहेगी रोक

इससे पहले उत्तराखंड के पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार ने फिर से दोहराया कि राज्य सरकार नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह रोक आरक्षण नियमों की अनुपस्थिति के कारण नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक के बाद लगी है।सचिव इंद्रेश कुमार ने स्पष्ट किया कि सरकार कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा,”आरक्षण नियम 2025 की राजपत्र अधिसूचना रुड़की स्थित सरकारी प्रेस में छपने की प्रक्रिया में है। यह जल्द ही जारी की जाएगी और आगे के मार्गदर्शन के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।”