शिक्षक संघ आर-पार की लड़ाई के मूड में

जौनपुर ,09 जुलाई  बेसिक शिक्षा परिषद विभाग द्वारा 08 जुलाई से शिक्षकों काे डिजिटल उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश था लेकिन जनपद जौनपुर में यह आदेश पूर्णतः हवा-हवाई साबित हो रहा है, जहाँ पहले दिन विभाग द्वारा मात्र तीन प्रतिशत शिक्षकों की उपस्थिति का दावा किया गया तो वहीं दूसरे दिन यह संख्या उससे भी कम बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में जनपद के समस्त परिषद शिक्षकों ने डिजिटल उपस्थिति के प्रथम दिन सोमवार से ही बहिष्कार की घोषणा की है। मंगलवार को दूसरे दिन भी बहिष्कार जारी रहा। शिक्षकों ने बांहों में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा तानाशाही फरमान के तहत 08 जुलाई 2024 से डिजिटल उपस्थिति (डिजिटल अटेंडेंस) आदेश का उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक संघ जौनपुर प्रांतीय नेतृत्व के आंदोलन के आह्वान के क्रम में पूरी मजबूती के साथ डिजिटल उपस्थिति का पूर्ण बहिष्कार कर रहा है।
उक्त आंदोलन के क्रम में समस्त ब्लाॅक अध्यक्ष/मंत्री के नेतृत्व में सभी ब्लाकों के शिक्षक अभूतपूर्व एकजुटता दिखाते हुए 8 जुलाई 2024 सेअपने-अपने विद्यालय में काली पट्टी बांधकर विरोध-प्रदर्शन करते हुए अध्यापन कर रहे हैं, एवं अपनी उपस्थिति पंजिका पर ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। साथ ही अध्यक्ष ने संदेह जताया कि विभाग द्वारा पहले दिन की जो तीन प्रतिशत शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दिखाई जा रही है वह विभागीय छेड़छाड़ से भी सम्भव हो सकता है, क्योंकि हमारे शिक्षक इस तुगलकी फरमान के विरुद्ध पूर्णरूपेण एकजुट हैं।
जनपद से सरकार एवं विभाग को एक स्पष्ट संदेश दिया गया है कि डिजिटल उपस्थिति तब तक स्वीकार नहीं है जब तक की शिक्षकों की मूलभूत समस्याओं जैसे, शिक्षक/शिक्षिकाओं को 30 ईएल, हाॅफ सीएल, सप्ताह के दूसरे शनिवार को अवकाश सहित व्यवस्था लागू किये जाने व प्रदेश के शिक्षक/शिक्षिकाओं की पूर्व से लम्बित/बाधित समस्याओं का अतिशीघ्र समाधान किया जाए व परिषदीय शिक्षक/शिक्षिकाओं का वेतन विसंगति, स्वास्थ्य बीमा, पुरानी पेंशन बहाली सहित आवश्यक मुद्दों को दूर नहीं किया जाता है तब तक विरोध जारी रहेगा।
आंदोलन के इस क्रम में हम काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जारी रखते हुए आगामी 11 जुलाई को इस आदेश के विरोध में शिक्षकों की भारी संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे।