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कर्नाटक की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। राज्य सरकार का वो सख्त आदेश, जो प्राइवेट संगठनों को सरकारी परिसरों में गतिविधियां करने से रोकता था, अब कोर्ट की मेहरबानी से ठप हो गया। क्या यह RSS को निशाना बनाने का प्रयास था? हाईकोर्ट ने रोक लगाई, लेकिन सरकार का दावा है कि यह सामान्य नियम था। याचिका दायर करने वाली संस्था ने इसे संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया। विपक्ष ने इसे राजनीतिक […]Read More