• April 16, 2025

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कानपुर: पीएम मोदी का दौरा 24 अप्रैल को, तैयारियां तेज,

कानपुर, 15 अप्रैल 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित कानपुर दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी कानपुर मेट्रो के दूसरे चरण (चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक अंडरग्राउंड रूट) का उद्घाटन करेंगे और साथ ही घाटमपुर व पनकी में नए पावर प्लांट का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय (सीएसए) मैदान को चुना गया है। मंगलवार को जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने […]Read More

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UP News: ‘सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ…’,

लखनऊ, 15 अप्रैल 2025: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुशासन को लेकर एक बार फिर अपने विचार रखे और कहा कि सुशासन की पहली शर्त है ‘रूल ऑफ लॉ’ (कानून का राज)। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून का राज न केवल स्थापित होना चाहिए, बल्कि यह समयबद्ध, सहज और सरल भी होना चाहिए ताकि आम नागरिक को इसका लाभ मिल सके। यह बयान उन्होंने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान दिया, जहां […]Read More

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लखनऊ: सीएम योगी ने अपनी कैबिनेट के साथ डॉ. आंबेडकर

लखनऊ, 14 अप्रैल 2025: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज आंबेडकर जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट के साथ भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हजरतगंज चौराहे पर स्थित डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्होंने बाबासाहेब के संविधान निर्माण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक योगदान को याद किया। इस अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कैबिनेट के कई मंत्री, […]Read More

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यूपी: प्रदेश में वाहन खरीदना होगा महंगा, 10 लाख की

लखनऊ, 9 अप्रैल 2025: उत्तर प्रदेश में वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक बुरी खबर है। राज्य सरकार ने वाहनों पर लगने वाले वन टाइम रोड टैक्स में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है, जिसके बाद अब नई बाइक और कार खरीदना महंगा हो जाएगा। इस फैसले के तहत 40 हजार रुपये से अधिक कीमत वाले वाहनों पर टैक्स में 1 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसका असर यह होगा […]Read More

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योगी सरकार लाएगी नया अधिनियम, जल्द मिलेगी घरौनी में संशोधन

 लखनऊ, 7 अप्रैल 2025: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकाना हक को और पारदर्शी बनाने के लिए एक नया अधिनियम लाने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्तावित कानून के तहत ग्रामीण घरौनी (घर का स्वामित्व प्रमाण पत्र) में संशोधन की प्रक्रिया को आसान और समयबद्ध किया जाएगा। यह कदम ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के दस्तावेजों में त्रुटियों को सुधारने और विवादों को हल करने में मदद करेगा। सरकार […]Read More