राजस्थान कैबिनेट के 6 बड़े फैसले: ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ को मंजूरी, OBC आरक्षण समेत कई अहम निर्णय

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’, OBC आरक्षण, राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026, फूड पार्क विकास नीति-2026, श्रमिक कल्याण और ‘हर घर तिरंगा’ अभियान सहित कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई।

आइए जानते हैं कैबिनेट के प्रमुख फैसलों के बारे में।

1. ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ को मिली मंजूरी

राजस्थान सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सरकार का कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से—

• प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा।
• चुनावी खर्च में कमी आएगी।
• समय और सरकारी मशीनरी की बचत होगी।

2. OBC आयोग की सिफारिशें स्वीकार

कैबिनेट ने OBC आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही पंचायत राज और नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।

आरक्षण की अंतिम व्यवस्था तय होने के बाद आरक्षित सीटों के निर्धारण के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

3. राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026 को मंजूरी

राज्य सरकार ने राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026 को भी मंजूरी दी है।

इस नीति का उद्देश्य—

• कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना।
• फल, सब्जी, मसाले, तिलहन, दलहन, दूध, शहद और औषधीय पौधों की प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करना।
• किसानों की आय बढ़ाना।
• ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना।
• कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस और फूड प्रोसेसिंग यूनिट के विकास को गति देना।

4. फूड पार्क विकास नीति-2026 लागू होगी

कैबिनेट ने राजस्थान फूड पार्क विकास नीति-2026 को भी मंजूरी दे दी है।

इसके तहत—

• विश्वस्तरीय फूड पार्क विकसित किए जाएंगे।
• स्थापना, संचालन और प्रबंधन के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार किया जाएगा।
• कृषि उत्पादों की वैल्यू चेन को मजबूत करने और निवेश आकर्षित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

5. श्रमिकों के लिए बड़े फैसले

राजस्थान सरकार ने श्रमिकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

मुख्य फैसले—

• कार्य के घंटे नए प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित किए जाएंगे।
• महंगाई भत्ता (DA) अब वर्ष में एक बार की बजाय दो बार बढ़ाया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से श्रमिकों को महंगाई से राहत मिलेगी, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और औद्योगिक क्षेत्रों के संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा।

6. 9 से 17 अगस्त तक चलेगा ‘हर घर तिरंगा’ अभियान

राजस्थान सरकार ने 9 अगस्त से 17 अगस्त तक पूरे राज्य में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

अभियान के दौरान—

• घरों, स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।
• राष्ट्रगान और देशभक्ति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
• नागरिकों को राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूक किया जाएगा।

औद्योगिक विकास को भी मिलेगी नई रफ्तार

सरकार ने बताया कि हाल ही में राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत राजस्थान में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में आधुनिक औद्योगिक ढांचे के विकास को गति मिलेगी।