CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, ढाई साल में 6 हजार MW बढ़ा बिजली उत्पादन; सिंचाई का रकबा 1 करोड़ हेक्टेयर करने का लक्ष्य

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बलराम जयंती महोत्सव के दौरान किसानों को लेकर कई बड़े ऐलान किए। ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेतों से लेकर किसानों के खातों तक उनके कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने किसानों को पैक्स समितियों के माध्यम से मिलने वाले लाभ और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल, कृषक कवच योजना, 200 नई पंजीकृत पैक्स समितियों के कार्यालयों और ग्वालियर में अपेक्स बैंक की संभागीय शाखा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद किसानों पर पुष्प वर्षा भी की।

ढाई साल में 6 हजार MW बढ़ी बिजली उत्पादन क्षमता

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और अब दिन में भी बिजली देने की दिशा में काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद करीब 55 वर्षों में मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 5 हजार मेगावाट थी। बाद में यह बढ़कर 25 हजार मेगावाट हुई। उनकी सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में बिजली उत्पादन क्षमता में 6 हजार मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है और अब यह करीब 31 हजार मेगावाट हो गई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा 60 लाख हेक्टेयर से अधिक है। सरकार का लक्ष्य इसे अगले ढाई वर्षों में 1 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचाना है।

किसानों को अब साल में कभी भी कर्ज चुकाने की सुविधा

सीएम ने कहा कि किसानों को कर्ज चुकाने में सुविधा देने के लिए व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब किसानों को हर छह महीने में खाता निपटाने की बाध्यता नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत किसान वर्ष में किसी भी समय अपने कर्ज की राशि चुका सकेंगे।

उन्होंने किसानों से खेती के साथ उद्यानिकी और पशुपालन को भी आय का जरिया बनाने की अपील की। इसके लिए ‘एक बगिया मां के नाम’ योजना और नई गौपालन योजना का जिक्र किया।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, गौपालन योजना के तहत पशुपालकों को 40 लाख रुपये तक के लोन पर 10 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। किसानों को मत्स्य पालन, कुकुट पालन और बकरी पालन जैसी गतिविधियों से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है।

युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को शिक्षा, उद्योग और रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। बोर्ड परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि बच्चे पढ़-लिखकर डॉक्टर और इंजीनियर बनें, लेकिन उनका खेती से रिश्ता बना रहना चाहिए। कृषि को मध्य प्रदेश की गौरवशाली विरासत बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार देने वाले युवाओं को तैयार करने पर भी काम कर रही है।

हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर ₹25 हजार

सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सड़क और परिवहन कनेक्टिविटी को लगातार मजबूत किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे, हाईवे और ग्रीनफील्ड रोड के साथ एविएशन और रेल कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि राहवीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाने को प्राथमिकता देना है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले- अक्षय ऊर्जा से समृद्ध होंगे किसान

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और सहकारिता के माध्यम से किसानों को लगातार लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में बांधों और जलाशयों से खेती को मजबूती मिली है।

सिंधिया ने कहा कि अक्षय ऊर्जा भविष्य में किसानों की समृद्धि का बड़ा माध्यम बन सकती है। उन्होंने ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार का भी जिक्र किया।

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ग्वालियर में करीब 20 वर्षों से बलराम जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के सभी जिलों में बलराम जयंती मनाने की शुरुआत की है और किसान समृद्ध होंगे तो देश भी समृद्ध होगा।

किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर लोन

युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ‘कृषक कल्याण वर्ष’ मनाने का निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाना और खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना है।