बजट 2026 के करीब पहुंचते ही सीनियर सिटीजन्स के लिए खुशखबरी की उम्मीदें तेज हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय रेलवे की पुरानी सुविधा सीनियर सिटीजन कंसेशन (वरिष्ठ नागरिक छूट) फिर से बहाल होने की मजबूत संभावना है। यह सुविधा मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी और अब तक बहाल नहीं हुई है।वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच बजट […]Read More
बजट 2026: इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस, 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर
बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी रखेगी। इस दौरान शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई। निम्नवत लिस्ट में आप शहरों के नाम से अवगत हो सकते हैं। पुणे-मुंबई पुणे-हैदराबाद हैदराबाद-बेंगलुरु हैदराबाद-चेन्नई चेन्नई-बेंगलुरु […]Read More
Union Budget 2026: निर्मला सीतारमण ने पेश किया 9वां बजट
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में यूनियन बजट 2026-27 पेश किया। यह उनका लगातार नौवां बजट है और मोदी सरकार का 15वां बजट। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों की आर्थिक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनिश्चितता और चुनौतीपूर्ण समय में भी सोच-समझकर फैसले लिए, जिससे देश में आर्थिक स्थिरता, वित्तीय अनुशासन, निरंतर विकास और कम […]Read More
Union Budget 2026: इन चीजों के दाम घटेंगे, आम आदमी
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में यूनियन बजट 2026-27 पेश किया। यह उनका नौवां बजट है और मोदी सरकार का 15वां बजट। देशभर की नजरें इस बजट पर टिकी हुई थीं, खासकर आम आदमी की, जो जानना चाहता था कि बजट के बाद उसकी जेब पर क्या असर पड़ेगा – क्या सस्ता होगा और क्या महंगा। बजट में सरकार ने कई ऐसे ऐलान किए हैं जिनसे आम लोगों को सीधा फायदा […]Read More
आईपीएस अधिकारियों का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से मोहभंग: 700 से अधिक
नई दिल्ली: भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर एक गंभीर संकट गहराता जा रहा है। केंद्र सरकार ने विभिन्न जांच एजेंसियों, खुफिया ब्यूरो और अर्धसैनिक बलों में अपनी प्रशासनिक और सामरिक पकड़ मजबूत करने के लिए आईपीएस अधिकारियों के 700 से अधिक पद स्वीकृत किए हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 200 से अधिक पद अब भी खाली पड़े हैं। रिक्तियों का सबसे बड़ा हिस्सा पुलिस […]Read More






