Azam Khan News: फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पत्नी और बेटे को भी मिली राहत
नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी, जिसमें आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी। इस फैसले से आजम खान के साथ उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत मिली है।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने तीनों की अलग-अलग अपीलों पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उनकी दोषसिद्धि पर लगी रोक जारी रहेगी। हालांकि, मामले की आगे की कानूनी कार्यवाही अभी जारी है।
क्या है फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामला?
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, इस मामले की शुरुआत 3 जनवरी 2019 को हुई थी। उस दिन रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फातिमा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दंपति ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के लिए दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र बनवाए थे।
इस मामले में रामपुर की सत्र अदालत ने आजम खान, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान को भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। इनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेज का इस्तेमाल और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराएं शामिल थीं।
निचली अदालत ने तीनों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, जहां उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने सरकार की याचिका खारिज कर दी।
ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को झटका
फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में राहत मिलने के बीच आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में झटका लगा है। गाजियाबाद की अदालत ने उन्हें इस मामले में 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस मामले की जांच कर रहा है।
अदालत के आदेश के बाद आजम खान को कोर्ट परिसर से डासना जेल ले जाया गया। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होनी है।
दरअसल, ED मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को मिले चंदे और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के विकास में इस धनराशि के इस्तेमाल की जांच कर रही है। इस तरह फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद आजम खान की कानूनी मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं।
