घोषणापत्र से बदलेगी देश की तस्वीर : कांग्रेस

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर 2024 लोक सभा चुनाव घोषणा पत्र जारी होने पर आज जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के अमेठी जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल के नेतृत्व में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जिसमें कांग्रेस द्वारा तैयार किए गए लोकसभा चुनाव 2024 के मेनिफेस्टो को विस्तार पूर्वक बताया गया।

जिसमें न्याय पत्र -2024 के माध्यम से इंडिया गठबंधन की जीत, न्याय की गारंटी 5 न्याय 25 गारंटियों से देश की तस्वीर बदलने की बात कही गई। जिसमें जिला अध्यक्ष ने बताया कि बीते वर्षों में भाजपा की यूपी और केंद्र सरकार ने देश और प्रदेश के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और संवैधानिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया है। किसानों को आमदनी से, युवाओं को रोजगार से, महिलाओं को सुरक्षा के भाव से और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को समृद्धि से वंचित कर दिया है। कुछ मुट्ठी भर लोगों को बेपनाह दौलत दी गई और देश के वंचित वर्ग को अन्याय और अत्याचार के दलदल में धकेल दिया गया है। कांग्रेस पार्टी संकल्प लेती है कि भाजपा के इस अन्याय को खत्म कर हम इंडिया गठबंधन के न्याय का राज स्थापित करेंगे। हमारे न्याय की बुनियाद का मूल मंत्र होगा वर्क-वेल्थ और वेलफेयर अर्थात नौकरी, धन संसाधन और जनकल्याण।

कांग्रेस जातीय जनगणना करायेगी। SC/ST/OBC वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को एक साल में भरा जायेगा। सविदा कर्मियों का नियमितीकरण होगा।कांग्रेस भूमिहीनों को जमीन वितरित करेगी।आदिवासी वन अधिकार के पट्टों का एक साल में निराकरण होगा। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, आदि में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले । 25 लाख रूपए तक के निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जायेगी। स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन को बढाकर जीडीपी के 4 प्रतिशत तक किया जायगा। पहली नौकरी पक्की गारंटी 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या स्नातक के लिए एक साल का प्रशिक्षुता (APPRENTICESHIP) कार्यकम एक लाख रुपये प्रतिवर्ष के मानदेय के साथ दिया जायेगा। केन्द्र सरकार में 30 लाख रिक्त पदों को भरा जायेगा।स्टार्ट-अप के लिए प्रत्येक जिले में लगभग 5000 करोड़ रुपये दिए जायेंगे। सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क समाप्त किया जायेगा। 15 मार्च 2024 तक के सभी छात्रों के शैक्षिक ऋण माफ कर दिये जायेंगे। 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रतिमाह 10 हजार रूपये दिए जायेंगे। कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा निशुल्क एवं अनिवार्य की जायेगी

महालक्ष्मी योजना प्रत्येक गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में प्रतिवर्ष एक लाख रूपये दिए जायेंगे। महिला आरक्षण के नाम पर भाजपा सरकार द्वारा किये गये छल को समाप्त कर 2025 से सीटों पर आरक्षण लागू किया जायेगा। केन्द्र सरकार की 50 प्रतिशत नौकरियों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जायेगा। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जायेगी। फसल बीमा योजना को किसान हितैषी बनाकर दावों का निपटारा 30 दिनों के भीतर होगा। कृषि इनपुट जैसे कृषि यंत्रों, खाद इत्यिादि पर जीएसटी नहीं लगेगा। सभी श्रमिकों को प्रतिदिन 400 रुपये न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी दी जायेगी। गिग और असंगठित श्रमिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कानून बनाया जायेगा। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400रुपये प्रतिदिन की जायेगी। पत्रकारों को राज्य की बलपूर्वक कार्यवाही से बचाने के लिए कानून बनाया जायेगा।सेंसरशिप के नाम पर राज्य को बेलगाम शक्तियाँ देने वाले सभी अधिनियमों में संशोधन किया जायेगा। कांग्रेस रोजगार रहित (JOB-LESS) विकास के भाजपा के मॉडल को खत्म कर एक ऐसे विकास मॉडल को विकसित करेगी जो रोजगार केन्द्रित होगा । अग्निपथ योजना को समाप्त कर पुनः पूर्ण रूप से सामान्य भर्ती शुरू की जायेगी।आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या दुगनी कर 14 लाख अतिरिक्त नौकरियों के अवसर प्रदान किये जायेंगे और जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत की जायेगी।

प्रेस वार्ता में पूर्व विधानपरिषद सदस्य दीपक सिंह,जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल,प्रदेश महासचिव योगेंद्र मिश्र,प्रवक्ता अनिल सिंह, ब्लॉक प्रमुख सदाशिव यादव मौजूद रहे।