उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार, राज्य में जल्द लागू हो सकता है UCC

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर गठित कमेटी ने यूसीसी कानून के लिए अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
दिल्ली में आयोजित कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया गया कि इस रिपोर्ट को तैयार करने से पहले राज्य के सभी वर्गों, धर्मों, राजनीतिक दलों से बातचीत की गई। कमेटी का दावा है कि समान नागरिक संहिता पर राज्य भर से 20 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं।

आज दिल्ली में आयोजित कमेटी की प्रेस कांफ्रेंस मैं कहा गया कि समान नागरिक संहिता पर अंतिम रिपोर्ट बनाने के लिए कम से कम 143 बैठकों का आयोजन किया गया।

आखिरी बैठक इसी साल 24 जून को दिल्ली में हुई थी, जिसमें उत्तराखंड के दिल्ली में रह रहे प्रवासियों ने अपनी राय रखी थी । इससे पहले कमेटी ने उत्तराखंड के सीमांत गांव और विभिन्न जिलों का भ्रमण कर वहां के लोगों से समान नागरिक संहिता पर उनके विचार जाने, कमेटी को 20 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं, लगभग दो लाख लोगों से सीधे मिलकर इस मुद्दे पर उनकी राय जानी है। कमेटी ने कहा कि रिपोर्ट में सबकी बातों को शामिल किया गया है।

कमेटी की सदस्य जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि इससे पहलेलॉ कमीशन ने कमेटी के साथ 2 जून को चर्चा की, उन्होंने बताया कि जस्टिस रंजना देसाई और उत्तराखंड के लिए यूसीसी का मसौदा तैयार करने वाली समिति के सदस्यों ने विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस (सेवानिवृत्त) ऋतुराज अवस्थी और सदस्यों केटी शंकरन, आनंद पालीवाल और डीपी वर्मा से मुलाकात की थी,

कमेटी को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है, ड्राफ्ट का कार्य पूरा हो चुका है, इसे प्रिंट करवाकर जल्द राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा, इसके बाद सरकार को तय करना है कि वह इसे लेकर अपना क्या रुख अपनाती है।