शिक्षा-स्वास्थ्य पर 5%, TV-AC पर 18% और तंबाकू पर… नए GST रिफॉर्म की संभावनाएं
लखनऊ/ 16 अगस्त : केंद्रीय वित्त मंत्रालय लंबे समय से GST सुधारों पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य टैक्स ढांचे को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। सूत्रों के अनुसार, सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर GST दर 5% तय करने पर विचार कर रही है। इससे आम नागरिकों के ऊपर वित्तीय दबाव कम होगा और सरकारी सब्सिडी का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचेगा।
टीवी और एयर कंडीशनर पर 18% GST
घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, जैसे टीवी और एयर कंडीशनर, पर GST दर 18% रखने का प्रस्ताव है। इससे उपभोक्ताओं के लिए टैक्स क्लियर और समान रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे न केवल राजस्व बढ़ेगा, बल्कि बाजार में कीमतों में स्थिरता भी आएगी। एयर कंडीशनर और टीवी जैसी महंगी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ने से अमीर और मध्यम वर्ग के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।
तंबाकू उत्पादों पर उच्च GST की संभावना
सरकार ने तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर उच्च GST दर लगाने पर भी विचार किया है। इसका उद्देश्य न केवल राजस्व बढ़ाना है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करना भी है। तंबाकू उत्पादों पर अधिक टैक्स लगाने से इनका उपभोग घट सकता है और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी भी मिल सकती है।
सामाजिक और आर्थिक प्रभाव
GST सुधारों से सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था और समाज पर असर पड़ेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य पर कम टैक्स लागू होने से आम जनता को राहत मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और तंबाकू पर टैक्स बढ़ने से सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुधार टैक्स ढांचे को निष्पक्ष और संतुलित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
उद्योगों और जनता की प्रतिक्रिया
उद्योग और नागरिक इस सुधार के प्रस्ताव पर गहन नजर रखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ने 18% GST पर विचार करते हुए कहा कि यह उनकी बिक्री और बाजार रणनीति पर असर डालेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र ने 5% GST को स्वागत योग्य बताया। वहीं, तंबाकू उद्योग ने बढ़े टैक्स पर चिंता जताई है। आम लोग भी इसे सकारात्मक बदलाव मान रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी दैनिक खर्चों में संतुलन बना रहेगा।
सरकार की रणनीति और प्रक्रिया
सरकार सभी आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य पहलुओं का अध्ययन कर रही है। वित्त मंत्रालय की कोशिश है कि राजस्व, उपभोक्ता राहत और स्वास्थ्य जागरूकता के बीच संतुलन बना रहे। सुधार पर अंतिम निर्णय लेने से पहले विभिन्न हितधारकों की बैठकें और सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।
आगे की संभावनाएं
विशेषज्ञों का मानना है कि GST सुधार लागू होने के बाद देश के व्यापार, उद्योग और उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव देखने को मिलेगा। यह न केवल कर संग्रह को बढ़ाएगा, बल्कि उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं के दामों में स्पष्टता भी देगा। आगामी महीनों में सरकार की घोषणाओं पर पूरी नजर रहेगी।
